आधारभूत अस्पताल : लहडी निर्णयको बोझ

चिरन मानन्धर

प्रतिनिधिसभामा गत साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस–एमाले सरकारले काम गरिरहेको छ भन्न होइन, थालेको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर भएको बताएका थिए । यसअघि २०७४ को निर्वाचनताका चुच्चे रेल, तेल, पानीजहाज अनि स्विच थिच्दा घरघरमा ग्यास आउने सपना उनले बाँडे ।

रेलको स्टेसन कहाँकहाँ निर्माण गर्नेदेखि पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति पनि तोक्न उनले भ्याएकै हुन् । चुच्चे रेल र पानीजहाज त ‘दूरका सितारा’ जस्तै भएका छन् । त्यसबाहेक उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वतयारीबिना लोकरिझ्याइँका लागि सुरुआत गरिएका अनेकौं योजनाले परिणाम दिन सकेका छैनन् । तिनैमध्येको एउटा दृष्टान्त हो– सबै स्थानीय तहमा एकै पटक आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५५ मा आधारभूत अस्पताल थिएनन् । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर १५ मा व्यापक प्रचारसहित तीन सयभन्दा बढी पालिकामा आधारभूत अस्पताल एकै पटक शिलान्यास गर्‍यो । संविधानअनुसार आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहको स्रोतसाधन, भूगोल र जनसांख्यिक बनोटअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । तर स्थानीय तहसँग छलफल र समन्वयबिनै संघीय सरकारले अस्पताल बनाउने भनेर तोक्दियो ।

मागभन्दा आपूर्ति प्रधान संघीय सरकारको यो योजनाको स्वामित्व स्थानीय तहले ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि साढे तीन वर्षमा जम्मा २७ अस्पताल मात्र निर्माण सम्पन्न भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको पाइन्छ । कतिपय आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको पूर्वतयारीमै समस्या आएको छ । २०८० पुससम्म दुई सय ८२ पालिकाले निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संघीय सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुझाउन सकेका थिएनन् । धेरै स्थानीय तहले अझैसम्म जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

जग्गाको मापदण्ड र भवनको डिजाइन हिमाल, पहाड र तराईका पालिकाका लागि एकै प्रकृतिको हुनाले पनि अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन । पाँच शय्याको अस्पताल बनाउन पनि पालिकाको स्वामित्वमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने पूर्वसर्तले अप्ठ्यारो पारेको छ । आधारभूत अस्पताल भवन बनाउन आर्थिक सहयोग संघ सरकारले गर्छ । तर निर्माण कार्यका साथै अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो । संघको बजेट प्राप्त गर्ने प्रक्रियागत अलमल र निर्माण कार्यको ढिलाइले लागत बढाउने जोखिम छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने आर्थिक चलखेलको पाटो पनि त्यत्तिकै छ । निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्राविधिकलाई ५ देखि ११ प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपरेको गुनासो यस पंक्तिकारलाई गरेका थिए ।

आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्यचौकी भवनलाई आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्नेभन्दा पनि नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा नै स्रोतसाधन खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुसिकोट नगरपालिकाले अनुकूल स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको स्वार्थका कारण दुई आधारभूत अस्पताल बनाउँदै छ । ३४ हजार दुई सय ७० जनसंख्या भएको उक्त नगरपालिकाभित्रै जिल्ला अस्पतालका साथै तीन निजी अस्पताल पनि छन् । नगरपालिकाको १४ वटै वडा सुगम भएकाले एक घण्टामा सबै ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू अहिले मुसिकोटमा थप नगर अस्पताल नै आवश्यक नभएको दाबी गर्छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा दुई/दुईवटा नगर अस्पताल बनाउनुभन्दा बरु जिल्ला अस्पतालमा एमआरआई, इन्डोस्कोपी आदि उपकरणका साथै विशेषज्ञ सेवा थप्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्न सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिकामा दुई आयुर्वेद औषधालयसहित ११ स्वास्थ्य संस्था छन् । ती सबैका भवन नयाँ छन् । यहीं १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण हुँदै छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा दुई वर्षका लागि एक चिकित्सक त्यहाँ खटिएका छन् । उनी गएपछि के गर्ने भन्ने योजना पालिकासँग देखिँदैन । एकातिर पालिकाबाट बसाइँ सर्नेको दर बर्सेनि बढ्दै छ भने वडा नं. १, २ र ३ का बासिन्दा गुल्मी जिल्ला अस्पताल पायक पर्ने भएकाले त्यहीं जान्छन् । आन्तरिक आम्दानी करिब ६० लाख हाराहारी भएको यो गाउँपालिकासँग अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेशको मुख ताक्नेबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।