आर्थिक पारदर्शितामा चुकेका दल

आन्विका गिरी

निराशी थामी

अनुसा बस्नेत

नेपालका सबै राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । यी मुद्दा ती दलका विधान तथा घोषणापत्रमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, नेताका भाषणमा सबैभन्दा बढी आउँछन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण सर्त हो । तर, देशकै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको कुरा त धेरै नै बृहत् भयो, दलको आर्थिक मामिला नै पारदर्शी छैन ।

यसमा तिनको अनिच्छा, नियमन गर्ने निकायको फितलो अनुगमन, कानुनी छिद्र र सार्वजनिक बहसमा दलको आय–व्ययमा कम चासोजस्ता कारणले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यस लेखमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, जनमत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरी पारदर्शिताको दृष्टिकोणले तिनको आय–व्ययको विश्लेषण गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा दलमाथि प्रतिबन्ध थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि दलको आय–व्ययको लेखापरीक्षण हुनुपर्ने र त्यो सार्वजनिक हुनुपर्ने बहस उठ्न थाल्यो । दलहरूलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न सहज होस् भनी तिनले राजनीतिक दल त्याग ऐन–२०५४, राजनीतिक दल दर्ता ऐन–२०५८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०५८ जस्ता कानुन संसद्मार्फत निर्माण पनि गरे ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०५८ ले दलले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराई निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर अभ्यासमा भने यस प्रावधानलाई दलले सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ ।

समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, सार्वजनिक नगर्ने, एकैपटक तीन–तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने उदाहरण धेरै भएको र त्यस्तो क्रम अझै नरोकिएकाले दल आफू पारदर्शी हुन नखोजेको स्पष्ट हुन्छ । यस कानुनका प्रावधान पनि लचिला थिए भन्ने त जरिवानाका रूपमा केवल सय रुपैयाँ मात्र तोकेबाट नै बुझिन्छ । तर यसैलाई पनि राम्ररी पालना गर्न नसक्नुमा दलहरूमा अन्तरनिहित अपारदर्शी संस्कृति नै जिम्मेवार छ ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले पनि करिब–करिब पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दियो । जरिवानाको रकम, स्रोत खुलाउनुपर्ने रकमको सीमा, बैंक कारोबारको सीमा आदिमा समय सुहाउँदो केही हेरफेर र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माध्यमको दायरामा बढोत्तरी जस्ता केही परिवर्तन मात्रै नयाँ ऐनले गर्‍यो ।

यसबीच निर्वाचन आयोगले नै दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने ढाँचा पनि दिएको छ । आयोगसँग ५० हजारसम्म जरिवाना गराउनेदेखि दल नै खारेज गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । आम्दानीका स्रोत र दललाई सहायता गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि यस ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ । यद्यपि आर्थिक सहयोगपछि लिइने फाइदाको लेनदेनको प्रभावकारी अनुगमन हुने संयन्त्र छैन । त्यसैले दललाई गरिने आर्थिक सहयोगको बदलामा दाताले अन्य फाइदा लिने सम्भावना अधिक छ ।

हुन त एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा त्यस्तो सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, थर, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर तथा त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिइएको रकमको स्रोत र त्यस्तो रकममा कर लाग्ने, नलाग्नेबारे खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने भनिएको छ । दलहरूले सबैभन्दा बढी दुरुपयोग यही प्रावधानको गरेका छन् भने यस प्रावधानलाई छल्न उनीहरूले विभिन्न उपाय पनि अवलम्बन गरेका छन् । संगठित सदस्यको संख्या सार्वजनिक नगरी लेबी तथा सदस्यता शुल्कको आम्दानी उच्च देखाउनु ती उपायमध्ये एक हो ।

अर्को, सबै चन्दादातालाई साना चन्दादाता अर्थात् ५ हजारभन्दा कम रकम दिने भनेर तिनले एकमुष्ट राख्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि यसमा नियमन गर्न चुकेको देखिन्छ । कानुनी प्रावधानले कोरा आदर्शको बोझ बोकिरहेको भए पनि दलको अभ्यास अर्कैतिर भइरहेको छर्लंगै छ । दलको नेतृत्वसँग विभिन्न व्यापारिक घरानाको उठबस र राजनीतिक योगदानबिना पनि तिनलाई दल र संसद्मा दिइने अवसरले आर्थिक सहयोगको विकृतिलाई केही हदसम्म उजागर गर्छ । यस्ता आर्थिक सहयोग नीतिगत चलखेल र नियुक्तिमा समेत जोडिने गरेको छ ।

कानुनले प्रस्ट रूपमा दलको सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाले विधानमा सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क नलेखेर नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरेका छन् । जनमत पार्टीले मात्रै साधारण सदस्यता, क्रियाशील सदस्य र नवीकरणको शुल्क विधानमा उल्लेख गरेको छ ।

माथि उल्लेख गरेझैं दलहरूको आम्दानीको स्रोतलाई कानुनले नै तय गरेको छ । सदस्यता शुल्क, संगठित सदस्यबाट लेबी, चन्दा, प्रकाशन बिक्री, लगानीको आय, सम्पत्तिको बिक्री तथा ब्याजबाट दलले आम्दानी गर्दै आएका छन् । यस लेखमा समेटिएका पाँच दलमध्ये २०७९/०८० मा सबैभन्दा बढी आय भएको दल एमाले हो भने आयका हिसाबले रास्वपा दोस्रो ठूलो दल हो । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमत छन् ।

एमालेको आयको मुख्य हिस्सा ५६.४७ प्रतिशत विशेष आर्थिक सहयोग शीर्षकमा छ । तर, लेखा प्रतिवेदनमा विशेष आर्थिक सहयोग भनेको के हो र यस्तो विशेष सहयोग गर्ने को हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि एमालेलाई यसबारे थप प्रस्ट हुन भनेको पाइएन । कांग्रेसको त अझ कुल आम्दानीको ७२.८२ प्रतिशत चन्दा तथा सहयोग रहेको छ । तर, चन्दा तथा सहयोग कसले दिएको भनेर स्रोत भने उल्लेख छैन ।

कांग्रेसले चन्दादाताको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने बाटो छल्न सबै चन्दादाताले पाँच हजारभन्दा कम चन्दा दिएको बताउने गरेको छ । यसरी हेर्दा उसलाई प्रतिव्यक्ति चार हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुँदा पाँच हजार तीन सय १३ व्यक्तिले सहयोग गरेको देखिन्छ । यदि फरकफरक रकम हुने हो भने सहयोग गर्ने व्यक्तिको संख्या अझ बढ्न जान्छ ।

माओवादी केन्द्रले लगभग सबै आम्दानी पार्टीले दाबी गरेअनुसार आठ लाख संगठित सदस्यबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । आवधिक लेबी शीर्षकमा ९९.८१ प्रतिशत आम्दानी छ तर बाँकी ०.१९ प्रतिशत आम्दानीबारे केही खुलाएको छैन । प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने माओवादी मात्रै चन्दा तथा सहयोग नपाउने दल हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १ रुपैयाँदेखि लाखौं चन्दा तथा सहयोग दिनेको विवरणलाई आफ्नो वेबसाइटको पारदर्शिता खण्डमा राखेको छ ।

जनमतले पनि २०७९/०८० मा सदस्यता लेबी र नवीकरण शुल्कबाट नै सबैभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । यद्यपि समानुपातिक सांसदका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेर लिएको ‘चन्दा’ बारे मिडियामा सार्वजनिक भएको र दलले समेत स्विकारेको तथ्य भए पनि उक्त दलको आय–व्यय प्रतिवेदनमा यसबारे कतै उल्लेख छैन । जनमतबाटै समानुपातिकतर्फ सांसद बनेकी महोत्तरीकी गोमा लाभ सापकोटालाई पार्टीले सांसदबाट हटाउन खोजेपछि उनले सांसद बन्न करिब ३० लाख बुझाएको समाचार बाहिरिएका थिए ।

अन्य सांसदले पनि बुझाएकै होलान् । तर कसले के कति रकम बुझाएका थिए भन्नेबारे जनमतले आफ्नो आयमा समावेश नगरेर निर्वाचन आयोग र आमजनतालाई झुक्याएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले वर्जित गरेको शीर्षकमा समेत दलहरूले आम्दानी गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिबापत रकम लिएको उल्लेख गरेर २०७८/०७९ मा एमाले विवादमा आएको थियो । सञ्चारमाध्यममा यो बाहिरिएपछि निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण सोध्न त बाध्य भयो तर के स्पष्टीकरण सोधियो र जवाफ के आयो भन्नेबारे आयोगसमेत पारदर्शी देखिएन । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत यसबारे केही उल्लेख गरेको छैन जबकि दलहरूको खारेजी, लेखापरीक्षण सार्वजनिक जस्ता विषयमा अन्य धेरै विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि एमालेले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको तलबबाट दस प्रतिशत रकम लिइरहेको उक्त दलकी केन्द्रीय लेखा आयोगकी सदस्य शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन बताउँछिन् । तर, एमालेले २०७९/०८० मा राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा पैसा लिएको उल्लेख गरेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डोरप्रसाद उपाध्याय राजनीतिक नियुक्तिमा एक दिन बराबरको तलब दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । कुल आम्दानीमा ९९.७१ प्रतिशतको विवरण उल्लेख गरेको माओवादीले आम्दानीको ०.१९ प्रतिशत हिस्सा लेखापरीक्षण विवरणबाट गायब हुनुको कारण यस्तो आय नदेखाउनका लागि पनि हुन सक्छ । यस्ता विषयमा आयोगले सार्वजनिक वृत्तमा आएका सूचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हो तर आयोग पनि दलहरूले बुझाएकै विवरणमा भर परेको छ । यसरी राजनीतिक नियुक्तिमा तलबको निश्चित हिस्सा दललाई दिएर पदबहाली गर्ने प्रचलनले अप्रत्यक्षतः भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ ।

आयको तुलनामा राजनीतिक दलको खर्च बढी देखिन्छ । रास्वपाले मात्रै आयको तुलनामा कम खर्च गरेको छ । कांग्रेसले दोब्बरभन्दा बढी, एमालेले झन्डै दोब्बर र जनमतले त दसौं गुणा बढी खर्च गरेका छन् । बढी खर्चको आधार उनीहरूले ऋण तथा सापटी देखाउने गरे पनि कोबाट कति ऋण वा सापटी लिइएको भन्नेबारे कुनै विवरण उल्लेख छैन । यस्ता विवरण पारदर्शी नहुँदा राजनीतिक दल र तिनलाई ऋण वा सापटी दिनेबीचको सम्बन्धले थप संशय उत्पन्न गर्छ । दलहरूले मूलतः निर्वाचन र महाधिवेशनका बेला बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक कार्यालय सञ्चालन, प्रकाशन, बैठक, यातायात आदि हरेक वर्ष हुने नियमित खर्च हुन् ।

२०७९/०८० मा ११ करोड ६० लाख ७ हजार ५८ रुपैयाँ खर्च गरेर खर्चको मामिलामा पनि एमाले आम्दानीमा झैं सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस, रास्वपा, माओवादी र जनमत छन् । निर्वाचन वर्ष हुनाले अन्य दलहरूको मुख्य खर्च निर्वाचनमै भएको छ । एमालेले निर्वाचनमा ३ करोड ९४ लाख ४८ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी र जनमत छन् ।

तर आफ्नो कुल खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खर्च गर्नेमा भने माओवादी अग्रपंक्तिमा छ । कुल खर्चमा निर्वाचनमा जनमतले ४६.२५ प्रतिशत, कांग्रेसले ४८.५७ र एमालेले ३४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने माओवादीले कुल खर्चको ६८.३० प्रतिशत निर्वाचनमा मात्रै खर्च गरेको छ । स्थापना वर्षमै निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाको खर्च ५ करोडभन्दा बढी छ ।

कुल खर्चमा २९.१८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १४.८४ प्रतिशत कर्मचारीमा खर्च गरेको रास्वपाले निर्वाचनमा भने सबैभन्दा कम गरेको छ । यस दलले कुल खर्चको ३.१० प्रतिशत मात्रै निर्वाचनमा खर्च गरेको छ । कांग्रेस र एमालेले प्रशिक्षणमा कुनै खर्च देखाएका छैनन् भने अन्य तीन दलले प्रशिक्षणमा पनि खर्च गरेको उल्लेख गरेका छन् । रास्वपाको खर्च ५ करोडभन्दा बढी छ ।

निर्वाचन खर्च देखाए पनि दलहरूले त्यसका आधारका लागि भने यथेष्ट विवरण दिएका छैनन् । निर्वाचनताका व्यवसायीमा चन्दा आतंक हुने समाचारलाई दलको विवरणले सर्वथा झूटो बनाइदिएको छ । दलका प्रतिवेदन पढ्दा दललाई माया गर्ने मतदाताले नै दिएको चन्दाबाट निर्वाचन खर्च जोहो हुने अपत्यारिलो जवाफ नै आयोग र आमजनताले मान्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि आजसम्म पनि दलहरूले आतंक सिर्जना हुने गरी प्राप्त ठूलो रकमबारे विवरण नै बुझाएका छैनन्, न त निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई यसबारे प्रश्न गरेको छ ।

दलले समयमा लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नगरेमा जरिवानादेखि दल खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने कानुन आएको दुई दशकभन्दा बढी भएको छ । तर, हरेक वर्ष समयमा विवरण नबुझाएको, अपूर्ण विवरण बुझाएको र आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको जस्ता समाचार सार्वजनिक भइरहन्छन् । सामान्य जरिवाना र जनाधर नभएका केही दलको खारेजीबाहेक आयोगले समेत दलहरूको गैरजिम्मेवारीलाई रोक्न ठोस प्रयत्न गरेको देखिँदैन । यद्यपि २०७८/०७९ मा आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग विज्ञ टोलीको सहायता माग्दै दलको कार्यालयमै गएर उनीहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच गरेको थियो ।

राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण केवल औपचारिकताका लागि मात्रै भएको मान्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । संगठित सदस्यको विवरण सार्वजनिक नहुनु, लेबी तथा सदस्यता शुल्कलाई मुख्य आम्दानी देखाउनु, चन्दा तथा सहयोग रकमको स्रोतलाई ससाना चन्दादाता भनेर छलबाटो रोज्नु र आय–व्यय पुष्टि गर्ने विवरण उपलब्ध नगराउनु केही उदाहरण मात्र हुन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयका विज्ञ टोलीलाई प्रमुख दलले नै समयमा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएनन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाले समयमा आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएकाले विशेषज्ञ टोलीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा उनीहरूको विवरण समावेश नै गरेन । यसबाट ठूला दलले आय–व्ययलाई पारदर्शी बनाउन असहयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । वार्षिक आय–व्यय लेखापरीक्षण गरी निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएको भए, दलहरूले औपचारिकतासमेत पूरा गर्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

नेता आफैंले निर्वाचनमा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी खर्च भइरहेको खुलमखुला बताउने गरेका छन् । तर, तिनै नेताका दलले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने यो कुरा समावेश हुँदैन । यस्तो दोहोरो चरित्रले पारदर्शिताबारे उनीहरू पटक्कै गम्भीर नभएको देखिन्छ । दलहरूको आय–व्यय पारदर्शी बनाउन कानुनमा लिखित रूपमा प्रशस्त व्यवस्था छ । तर, विधिको शासन स्थापित गर्नुभन्दा कानुनी व्यवस्थालाई केवल कागजी प्रक्रियामै सीमित गर्न उनीहरू उद्यत् छन् । दलहरूलाई कानुनी दायरामा कसिलोसँग बाँध्न आयोग पनि असमर्थ भएको छ ।

दलहरूको आय–व्ययलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दायित्व मूलतः निर्वाचन आयोगको हो । तर, आयोगका आयुक्तहरूको राजनीतिक नियुक्ति रहुन्जेल उनीहरू सबैभन्दा बढी उत्तरदायी दलप्रति नै हुन्छन् । त्यसैले पनि कानुनको ठाडो उल्लंघन हुँदासमेत आयोग मूकदर्शक हुने र आफैंले सूचना लुकाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्छ । कमजोर दललाई खारेजी गर्न सके पनि ठूला दलको सन्दर्भमा आयोगको रवैया नरम देखिने गरेको छ ।

दलहरूले लेखापरीक्षण बुझाएर सबै प्रश्नबाट पन्छिए पनि आमजनतामा भने धेरै प्रश्न छन् । व्यापारीबाट पैसा लिएर उनीहरूको हितमा राजनीतिक दलले काम गर्छन् भन्ने आरोप दललाई पटकपटक लाग्ने गरेको छ । हालै अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले जग्गा दान लिएको छ र उनले उक्त स्थानमा पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका छन् । तर, आमजनतालाई यसबारे उचित जवाफ दिनु कता हो कता आफ्नै दलभित्र प्रश्न उठाउनेलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ । जग्गा कानुनतः स्रोतसमेत उल्लेख गरेर एमालेले लिनुपर्छ र त्यसलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अर्को वर्ष पुसमा एमालेले सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गुरुङको जग्गादान र कार्यालय निर्माणको सहयोगलाई कसरी उल्लेख गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।

दलका पदाधिकारी भने आफ्नो आय–व्यय पारदर्शी भएको दाबी गर्छन् । उनीहरू ५ हजारमाथिको कारोबार बैंकबाट हुने, सार्वजनिक दरभाउ आह्वान गर्ने प्रक्रिया अपनाएको कुरा गर्छन् तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने आय र व्ययका बैंक मौज्दात प्रमाणपत्र पेस गर्न सक्दैनन् । यसबाट पनि उनीहरूको कथनी र करनीमा प्रस्ट भिन्नता देखिन्छ ।

दललाई पारदर्शी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे यदाकदा चर्चा नभएका भने होइनन् । उम्मेदवारकेन्द्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले दलहरू अपारदर्शी बनेको मान्दै केही निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने तर्क अघि सार्छन् । तर सरकारले दलहरूलाई सञ्चालन खर्च दिनुपर्ने तर्क केहीको छ । यसबारे अन्य विकल्पमा पनि बहस हुन सक्छन् । ऐन, कानुनका व्यवस्थामाथि पनि छलफल हुन सक्छन् । मुख्य कुरा आफैंले कानुन बनाउने र आफैंले उल्लंघन गर्ने दलहरूको रवैयामाथि प्रश्न र बहसको खाँचो छ । यसका लागि दल आफैं, नियमन निकाय निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजको पर्याप्त चासो आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलको पारदर्शिता उनीहरूले भन्ने गरेको सुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । लाखौं सदस्य र मतदातालाई दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको पारदर्शी हिसाब दिनु उनीहरूको दायित्व हो । दल सञ्चालन गर्न र निर्वाचनमा खर्च हुनेबारे कसैको विमति नहोला । तर, जुन सतही र औपचारिकताका लागि दलहरूले लेखापरीक्षण गराइरहेका छन्, त्यसले उनीहरूको सुशासनको प्रतिबद्धतालाई नै अपत्यारिलो बनाइरहेको छ । दलभित्रै पारदर्शिता नहुँदा घोषणापत्र र भाषणमा सुशासनको वाचा गर्ने आधारभूत नैतिक धरातल गुम्नेमा दलहरू सचेत हुनुपर्छ । आफूले मत दिने, आस्था राख्ने तथा आफ्ना लागि सत्ता सञ्चालन गर्ने दलको आय र व्ययको पारदर्शिताबारे आमनागरिकको चासो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

– लेखकहरू डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धानकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : पुस १०, २०८१

स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/12/25/a-party-that-lacks-financial-transparency-48-12.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1IqJfET2l0RaXVDEa8sXbd_Ged5nc0nCi7pfSAPvcimlJOoxGWTCBJd1A_aem_ZpnBMF8wgXuz1IWpVCv7Pg