डीआरसीएनले विश्व बैङ्कको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा असोज २०८० देखि असार २०८१ सम्म नेपालको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको डिजिटल सेवा प्रवाहको दिगोपनाको संस्थागत मूल्याङ्कन गर्‍यो । उक्त…

डीआरसीएनले साउन २०८० देखि नेपालको राजनीतिक परिवेश विश्‍लेषण परियोजना अन्तर्गत नेपालको संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन र विश्‍लेषण गर्दै आएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत डीआरसीएनले…

डीआरसीएनले  वैशाखदेखि मंसिर बीचको अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्‍यो । यस परियोजनाअन्तर्गत पुस २०७४ देखि डीआरसीएनले नवसंरचित स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूको कार्यासञ्चालन, अन्तरसबन्ध, संरचना निर्माण आदिमा केन्द्रित अध्ययन…

डीआरसीएनले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी आलोचनात्मक, स्वतन्त्र, र उच्च गुणस्तरको मूल्याङ्कनसहित प्रतिवेदन निकाल्छ जसमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई बलियो बनाउने विस्तृत लक्ष्यअनुरूप निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्नका लागि सुझावहरू पनि समावेश…

२०७५ पौषबाट नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) ले पुनर्निर्माण सम्बन्धीको धेरै जिम्मेवारी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूसँग विपद व्यवस्थापन गर्न कानून र नीति…

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) को गुणात्मक अनुसन्धान, र शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) र नेपाल मनिटरको मात्रात्मक अनुसन्धान र विश्लेषण मार्फत चुनावसँग सम्बन्धित राजनीतिक हिंसाको घटनाहरूको निगरानी गरिएको छ।…

नेपालमा २०७२, बेैशाख १२  ७.८ परिमाणको शक्तिशाली भूकम्प आयो, जसका कारण हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए, दशौँ हजार घाईते भए र ठूलो सङ्ख्यामा घरहरु भत्के। परकम्पन त आइरहेको नै थियो तर…

सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल लोकतान्त्रिक संक्रमणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो। संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्‍यो र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि राज्य र…